Latest Post

बुलडाणा - 12 जून
बुलडाणा जिल्ह्यातील ज्ञानगंगा अभयारण्याचा प्रसार, प्रचार व  शहर सौंदर्यीकरणात भर घालण्यासाठी बुलडाणा शहरातील त्रिशरण चौकात गेल्या 3 ते 4 महिन्यापासून बसविण्यात आलेल्या बिबटच्या पुतळ्याचे अनावरण लॉकडाउनमूळे लांबणीवर पडले आहे तर जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर स्टेट बँक चौकातील अस्वलाच्या पुतळ्याचे काम रखडले आहे.
      बुलडाणा शहरापासून 12 किलोमीटरवर ज्ञानगंगा अभयारण्य आहे.ज्ञानगंगा नदीच्या उगमस्थान लगतच्या 206 चौरस किलोमीटरच्या वन क्षेत्राला 9 मे 1997 रोजी राज्य शासनाने वन्यजीव अभयारण्याचा दर्जा देत  "ज्ञानगंगा अभयारण्य" असे त्याचे नामकरण केले.अस्वलासाठी प्रसिद्ध असल्याने येथे विदेशी पर्यटकांची रेलचेल असते.जिल्हा मुख्यालयी बुलडाणा शहरात येणाऱ्या लोकां पर्यंत अभयारण्याचा प्रसार, प्रचारासाठी व शहरातील सौंदर्यीकरणात भर घालण्यासाठी  वन्यजीव विभागाने जिल्हा वार्षीक योजनेतून जवळपास तीन ते साडेतीन लाख रुपये खर्ची घालून शहरात 2 ठिकाणी बिबट व अस्वल यांचे विलोभनीय पुतळे बसविण्यात येत आहे.वन्यजीव कार्यालय जवळ त्रिशरण चौकात बिबट्याचा टूमदार ऐट असलेला पुतळा रंगरंगोटी करुन अनावरणाच्या प्रतिक्षेत आहे. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर उभारण्यात येणारे अस्वलाच्या पुतळ्याच्या कामाला जिल्हाधिकारी सुमन चंद्रा यांनी रस्त्याला अडथळा निर्माण होईल असे कारण पुढे करत सदर अस्वलाच्या पुतळ्याचा काम थांबवून दिला आहे.असे असले तरी, त्रिशरण चौकात बनविलेल्या बिबट्याच्या पूतळ्याचे अनावरण कधी होणार असा प्रश्न वन्यप्रेमींना पडला आहे.झाकुन ठेवलेल्या या बिबट्याला लवकर बाहेर काढावे अर्थात त्या पुतळ्याचे अनावरण करावे असा सूर उमटू लागला आहे.

बुलडाणा - 12 जून
नखांनी खडकाळ कठीण भागास घट्ट धरणाऱ्या व किल्ल्यांवर, उंच भूस्तरावर चढाईसाठी उपयोग करुन घेतल्याचा इतिहास असणाऱ्या एका घोरपडीला मा.न्यायाधिश यांच्या शासकीय निवासस्थानातून आज वनविभागाच्या रेस्क्यूटीमने  सुरक्षित पकडून तिला ज्ञानगंगा अभयारण्यात सोडून दिले.
       अनेक लोक घोरपड या सरपटणाऱ्या वन्य जिवाची शिकार करून त्याचे मांस खातात.हा जीव शेड्यूल 1 मध्ये येत असल्याने वनविभाग या जीवाच्या सुरक्षेसाठी अग्रेसर असते . 9 जून रोजी दुपारी बुलडाणा येथील संगम चौक जवळ असलेल्या मा.न्यायधिश यांच्या शासकीय निवासस्थानी घोरपड असल्याची माहिती बुलडाणा वनपरिक्षेत्र अधिकारी गणेश टेकाळे यांना मिळाली. त्यांनी बुलडाणा वन विभागाच्या रेस्क्यू टीमला घटनास्थळी पाठविले. दरम्यान घोरपडीला रेस्क्यू टीमचे सदस्य संदीप मडावी व देवीदास वाघ यांनी  निवासस्थानातून सुखरूप पकडून विभागीय वन कार्यालायात आणले. संध्याकाळी डीएफओ संजय माळी व एसीएफ रंजीत गायकवाड यांच्या आदेशाने घोरपडीला व काही सापांना बुलढाणा शहरा पासून 12 किलोमीटर लांब असलेल्या ज्ञानगंगा अभयारण्यात सोडून दिले.या वेळी काही प्राणी मित्र ही त्यांच्या सोबत होते.

बुलडाणा - 12 जून-दोन वर्षे नक्षलग्रस्त भागात कर्तव्य बजावलेल्या हिम्मतबाज पोलिस अधिकार्‍यांना केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून आंतरिक सेवा सुरक्षा पदकाने सन्मानित करण्यात येते. जे पोलिस अधिकारी गडचिरोली, गोंदीया, चंद्रपूर आणि भंडारा या नक्षलग्रस्त चार जिल्हयांमध्ये दोन वर्षे कार्यकाळ घालवतात, त्यांना या पदकासाठी निवडण्यात येते. अधिकार्‍यांच्या निवडीचे अधिकारी राज्याचे पोलिस महासंचालकांना दिलेले आहेत. 10 जून रोजी राज्याचे महासंचालक एस.के. जैस्वाल यांनी अशा 1172 जणांची यादी निवडली आहे, ज्यांना हे पदक देवून सन्मानित करण्यात येणार आहे. एसपी पासून ते पोलिस कर्मचार्‍यांपर्यंतची नावे या यादीत समाविष्ट आहेत. यात 3 जिल्हा पोलिस अधीक्षक , 3 अप्पर पोलिस अधीक्षक तर 18 डिवायएसपीचा समावेश आहेत. बुलडाणा एसपी डॉ.दिलीप पाटील-भुजबळ यांनी गोंदीया या नक्षलग्रस्त भागात काम केलेले आहे. तर अप्पर पोलिस अधीक्षक हेमराज राजपूत यांनी चंद्रपूर येथे कर्तव्य बजावले आहे तर बुलढाणा डीवायएसपी रमेश बरकते यांनी गोंदीया जिल्ह्यात डॉ.भुजबळ यांच्यासोबत काम केलेले आहे.

बुलडाणा - 10 जून
बुलडाणा तालुक्यातील देऊळघाट एका गोठयात वन विभागाने अवैधरित्य ठेवलेले सागवानचे लाकुड पकडले आहे.या प्रकरणी अज्ञात आरोपी विरोधात वन गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
       अवैधरित्य झाडे तोडून पर्यावरणाचा समतोल बिघडत आहे.बुलडाणा तालुक्यात अजिंठा पर्वत रांग असून मोठ्या प्रमाणात जंलातून वृक्षतोड मुळे आज जंगल नामशेष होत आहे.आज 10 जून रोजी बुलडाणा वन परिक्षेत्र अंतर्गतच्या ग्राम देऊळघाट जवळ उमाळा रोडवरील एका गोठयात अवैध रित्य कापलेला सागवान असल्याची माहिती वन विभागला मिळाली असता उपवन संरक्षक संजय माळी,सहायक वन संरक्षक रणजीत गायकवाड व वनपरिक्षेत्र अधिकारी गणेश टेकाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वन रक्षक शीला खरात, वनसेवक के.एन.चौहान यांनी इतर वन मजूरांच्या सोबत  सदर ठीकाणी दुपारी जावून माहितीची खात्री करुण धाड टाकली असता सदर ठीकाणी सागवानचे गोल व चौकोन असे एकूण 13 नग किंमत 23 हजार 269 रुपयेचा माल मिळून आला.या प्रकरणी अज्ञात आरोपी विरुद्ध वन गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास वनपाल राहुल चौहान यांच्या नेतृत्वात वनरक्षक शीला खरात  आहे.

बेलापूर: (प्रतिनिधी  )-कोरोना महामारीतुन  सावरत सरकारने लाँक डाऊन च्या नियमात शिथिलता आणुन व्यवसायीकांना व्यवसाय करण्यास परवानगी दिली  असली तरी ग्रामीण भागातील प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या परवानाधारक टॅक्सी व रिक्षा याकडे सरकारचे पूर्णतः दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप अहमदनगर जिल्हा टॅक्सी  असोसिएशनचे अध्यक्ष सुनील मुथा  यांनी केला आहे      प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात मुथा यांनी म्हटले आहे की सरकारने सर्वच क्षेत्रातील व्यवसाय पूर्व पदावर आणण्यासाठी नियमात टप्याटप्याने  शिथिलता आणली आहे मुंबईसारख्या शहरांमध्ये काही नियम व अटी घालून मीटर टॅक्सीना परवानगी देण्यात आली आहे परंतु शहरात मीटरप्रमाणे भाडे आकारणी असल्यामुळे एक किंवा दोन प्रवासी असले तरी आर्थिक दृष्ट्या परवडते परंतु  ग्रामीण भागात  ही मीटर संस्कृती आज पावेतो रुजलेली नाही म्हणूनच वाहनाच्या  आसनक्षमते एवढी   प्रवासी वाहतूक करण्याची परवानगी शासनाने   द्यावी अशी मागणी मुथा  त्यांनी केली आहे सुमारे अडीच महिन्यांपासून परवानाधारकांची  वाहनेच जागेवरच उभे आहेत या काळात व्यासायचं बंद झाल्याने भविष्यासाठी केलेली बचत ही संपली आहे  अनेकांनी कर्ज काढुन वहाने खरेदी केलेली आहेत त्यांना प्रपंच चालविणे अवघड झाले आहे तर गाडीचे हप्ते कोठुन भरणार  आता गाडीचे चाक हलले  नाही तर वाहन धारकाची  चूल पेटणार नाही अशी चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे त्यामुळे शासनाने या गंभीर परिस्थितीची  दखल घेऊनग्रामीण भागातील टँक्सी चालकांना व्यवसाय करण्यास परवानगी द्यावी  या वाहनधारकांच्या  असंतोषाचा केव्हाही उद्रेक होऊ शकतो या अडचणीच्या काळात दिल्ली सरकारने प्रत्येक परवानाधारक वाहनधारकांच्या खात्यावर पाच हजार रुपयांची आर्थिक मदत केली आहे त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनेही परवानाधारक वाहनचालकांना आर्थिक मदत करून त्यांची आणि त्यांच्या परिवाराची होणारी उपासमार थांबवावी  ग्रामीण भागात वाहनाच्या  आसन  क्षमतेनुसार प्रवासी वाहतुकीला परवानगी देऊन त्यांना स्वाभिमानाने जगण्याची संधी द्यावी तसेच पर्यावरण कर इन्शुरन्स पासिंग मध्ये सवलत द्यावी अशी मागणी मुथा यांनी  केली आहे.

बेलापूर :(प्रतिनिधी  )-नाभिक समाजाला व्यवसाय करण्याची परवानगी नाकारल्याच्या निषेधार्थ नाभिक बांधवांनी काळ्या फिती लावुन आपली नाराजी व्यक्त करत ग्रामविकास अधिकारी संग्राम चांडे यांना निवेदन दिले.शासनाने नाभिक समाजाला व्यवसाया करण्यास परवानगी नाकारली त्यामुळे शासनाच्या या निर्णयाचा सर्व नाभिक बांधवांनी निषेधा व्यक्त केला मंगल कार्यालय लग्न सोहळे यांना शासनाने परवानगी दिली तसेच काही अटीवर ईतर व्यवसायीकांना देखील परवानगी दिली तशीच परवानगी सलुन व्यवसायीकांना द्यावी अशी मागणी नाभिक संघटनेने केली आहे नाभिक महामंडळाच्या आदेशानुसार स्थनिक नाभिक संघटनेने महाराष्ट्र सरकारचा जाहिर निषेध व्यक्त केला.सोशल डिस्टंसिंगचे पालन करीत प्रत्येक नाभिक दुकान चालकाने स्वतःच्या दुकानासमोर हातात निषेधाचे फलक घेऊन व काळ्या फिती लावून सरकारचा निषेध केला.यावेळी त्यांच्या हातातील निषेधाच्या फलकावरील वाक्ये लक्ष वेधून घेत होती,"आम्ही समजदार,आम्हीहि घेवू काळजी,पण तुम्ही द्या परवानगी","माझं दुकान, माझा अधिकार, न्यायासाठी, हक्कासाठी"अश्या प्रकारचे फलक हातात घेवून आपापल्या दुकानासमोर निषेध व्यक्त केला.
याप्रसंगी काही व्यवसायिकांनी आपले मत व्यक्त केले कि,लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत कसे तरी चरीतार्थ चालवला पण आज मात्र इतर  सर्व व्यवसाय चालू झाले तरी  सलून व्यवसाय मात्र बंद ठेवण्याचे आदेश राज्य सरकारने काढले ते खुपच अन्यायकारक आहे.योग्य ती खबरदारी घेवून तसेच सर्व प्रकारच्या दक्षता घेवून व्यवसाय चालू करायला सरकारने अटि व शर्ती वर परवानगी द्यावी.इतर राज्यांमधे सलून व्यवसायास परवानगी मिळालेली असताना महाराष्ट्र राज्यात दुजाभाव का केला जातो?खरेतर गर्दी होवू शकेल असे उद्योग व्यवसाय चालू असताना मग फक्त काय सलून बंदीमुळेच कोरना आटोक्यात राहिल काय?
तसे पाहिले तर सलून व्यवसायिक आपला जीव धोक्यात घालून ,स्वछतेचे काम करणारा आरोग्य दुतच आहे. शासनाने आमच्या सह घरातल्या सदस्यांना विमा संरक्षण दिले पाहिजे.
या आंदोलन प्रसंगी सर्व समाज बांधवांनी अ.नगर येथे चालू असलेल्या उपोषणाला जाहिर पाठिंबा व्यक्त केला.यावेळी नाभिक समाज संघटणेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ग्रामविकास अधिकारी यांना निवेदन दिले.

मुंबई  (प्रतिनिधी )- कोरोनामुळे एखाद्या स्वस्त धान्य दुकानदारांचा मृत्यू झाल्यास त्या कुटुंबाला ५० लाख रुपयाचे विमा संरक्षण दिले जाईल तसेच मोफत तांदुळाचेही कमीशन लवकरच दिले जाईल असे अश्वासन वित्त मंत्री नामदार अजित दादा पवार यांनी धान्य दुकानदारांच्या शिष्टमंडळांला दिले  असल्याची माहीती जिल्हाध्यक्ष देविदास देसाई यांनी दिली आहे.  कोरोनाच्या संकट काळात धान्य दुकानदार आपला जिव धोक्यात घालुन काम करत असल्यामुळे त्यांना विमा संरक्षण द्यावे तामीळनाडू राज्या   प्रमाणे दुकानदारांना वेतन देण्यात यावे मोफत धान्य वाटपाचे कमिशन तातडीने देण्यात यावे पाँज मशिनला येणार्या अडचणी दुर करण्यात याव्यात या मागणी करीता  आँल महाराष्ट्र फेअर प्राईज शाँप किपर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष  गजानन बाबर यांच्या नेतृत्वाखाली १ जुलै पासुन संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला होता या बाबत सर्व संबधीतांना निवेदन पाठविण्यात आले होते संपाचा आज नववा दिवस होता धान्य दुकानदारांच्या संपाबाबत योग्य तो तोडगा काढण्यासाठी विधान परिषदेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी पुढाकार घेवुन वित्त मंत्री मा नामदार अजित दादा पवार याच्या समवेत बैठक लावुन घेतली या वेळी शिष्टमंडळासमोर बोलताना वित्तमंत्री नामदार अजित दादा म्हणाले की सध्याची कोरोनाची गंभीर परिस्थिती पहाता दुकानदारांनी संप करणे योग्य नाही एखाद्या दुकानदारांचा कोरोनाची बाधा होवुन मृत्यू झाल्यास त्या कुटुंबाला ५० लाख रुपयाचे विमा संरक्षण कवच  दिले जाईल तसेच मोफत धान्य वाटपाचे कमीशनही दुकानदारांना अदा करण्यात येईल शासन धान्य दुकानदारा बाबत सकारात्मक असुन दुकानदारांनीही आपले काम चोख बजवावे  दुकानदारांनी तातडीने संप मागे घेवुन कार्डधारकांना मालाचे वाटप सुरु करावे असेही ते म्हणाले वित्त मंत्री अजित दादा पवार यांनी अश्वासन दिल्यामुळे धान्य दुकानदारांनी वाटप सुरु करावे असे अवाहन जिल्हाध्यक्ष देविदास देसाई  सचिव रज्जाक पठाण कार्याध्यक्षा मिनाताई कळकुंबे विश्वासराव जाधवा बाबासाहेब ढाकणे विजय दिघे मोहीते पाटील बाबा कराड सुरेश उभेदळ बजरंग दरंदले माणिक जाधव ज्ञानेश्वर वहाडणे गजानन खाडे गणपतराव भांगरे आदिंनी केले आहे   मंत्रालय मुंबई  येथे झालेल्या बैठकीस विधान परिषदेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळअन्न व नागरी पुरवठा मंत्री  छगनरावजी भुजबळ आमदार हिरामन खोसकर आमदार नितीन पवार विभागीय अध्यक्ष गणपत डोळसे नाशिक जिल्हाध्यक्ष निवृत्ती कापसे सचिव गोपाल मोरे आदि उपस्थित होते

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget