सत्ताधारी घरकुल योजनेलाच हरताळ फासत असल्याचा पत्रकार परिषदेत नवले, खटोड, साळुंके,अमोलीक, साळवी यांचा आरोप

बेबेलापूर (प्रतिनिधी )-जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बेलापूरच्या विकासासाठी व गोरगरिबांच्या घरकुलाकरीता विनामूल्य जमीन दिली. परंतु सत्ताधारी स्वतः चे खिसे भरण्याच्या  व श्रेय लाटण्याच्या नादात घरकुल योजनेलाच हरताळ फासत असल्याचा आरोप बाजार समितीचे सभापती सुधीर नवले, खटोड पतसंस्थेचे चेअरमन रवींद्र खटोड व माजी सरपंच  भरत साळुंके महेंद्र साळवी, रमेश अमोलीक यांनी पत्रकार परिषदेत केला.       बेलपुरात एकाच दिवशी दोन आमरण उपोषण सुरू झाले व त्याच दिवशी ते उपोषण सुटले याबाबत सत्ताधाऱ्याकडून खुलासे करण्यात आले त्या खुलाशाला उत्तर देण्याकरता बोलविण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत हे आरोप करण्यात आले यावेळी पत्रकार परिषदेत माहिती देताना माजी सरपंच महेंद्र साळवी व ग्रामपंचायत सदस्य श्री रमेश आमोलिक यांनी सांगितले की शासनाने गोरगरिबा करता घरकुल योजना सुरू केली परंतु सत्ताधारी त्या योजनेच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात वसुली करत आहेत घरकुल योजना पारदर्शक पद्धतीने राबविणे आवश्यक असताना सत्ताधारी मनमानी पद्धतीने कामकाज करत आहेत वास्तविक सर्व घरकुल लाभार्थ्यांची चिठ्ठ्या टाकून कोणाचे घरकुल किती नंबरला आहे हे निश्चित केले पाहिजे होते.प्रत्येक लाभार्थ्यांना नियमानुसार 500 चौरस फुट जागा वाटप करुन देणे आवश्यक होते परंतु तसे न करता मनमानी पद्धतीने घरकुल वाटप करण्यात येणार आहे त्याचबरोबर कॉलनी बांधण्याच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात लाभार्थ्याकडून पैसे उकळण्यात येत आहेत .या कामाचा ठेका खाजगी व्यक्तीला देण्यात आला असुन त्या व्यक्तीची नेमणूक कशी केली त्याच दर्जाच्या व्यक्ती गावात नव्हत्या का? संबंधित व्यक्ती लाभधारकाकडून १३५०००रुपये वसलं करत आहेत त्याना वसुलीचे अधिकार कुणी दिले.लाभधारकाकडून सक्तीने संमतीपत्र कुणी लिहून घेतले त्यामुळे ही वसुली पुर्ण पुणे बेकायदेशीर आहे तसेच या घरकुल योजनेची लेआउट मंजूर नाही घरकुल योजने करीता आवश्यक त्या विभागाकडून परवानगी घेण्यात आलेली नाही बेलापूर ग्रामपंचायतीने सर्व कायदेशीर प्रक्रियां डावलून खाजगी ठेकेदाराची नेमणूक करून सरपंच उपसरपंच व सत्ताधारी यांनी संगनमताने व चुकीच्या पद्धतीने घरकुल योजना राबवून लाभार्थ्यांचे फसवणूक सुरू केलेली आहे त्यामुळे हे लाभार्थी पैसे देऊनही घरकुला पासून वंचित राहू शकतात.लेआऊट मंजुरी शिवाय जागावाटप न करता बांधकाम सुरु राहील्यास लाभार्थ्यांचे नुकसान होऊ शकते त्यामुळे या योजनेची निष्पक्ष चौकशी करावी व चुकीचे नियमाला डावलून काम करणारावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणीही यांनी केली आहे.