श्रीरामपूर जिल्ह्याचे स्वप्न धुळीस मिळविण्याचा डाव ! अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय श्रीरामपुरात करण्याची मागणी.
दोन दिवसांपूर्वी जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शिर्डी विकास आराखड्याची घोषणा करतांना शिर्डीमध्ये अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीसाठी शेती महामंडळाची जागा उपलब्ध करण्यात आली असून त्यासाठी 70 कोटी रुपये मंजूर झाले असल्याचे सुतोवाच केले. सदरची बातमी प्रसार माध्यमातून प्रसारित होताच श्रीरामपूर जिल्हा प्रेमींमध्ये एकच खळबळ निर्माण होऊन तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.
1991 साली सोनई येथे तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी अहमदनगर जिल्ह्याचे विभाजन करून श्रीरामपूर जिल्हा करण्याची घोषणा केली. तेव्हापासून गेली 32 वर्षे श्रीरामपूर जिल्ह्याचा प्रश्न प्रलंबित आहे. श्रीरामपूर जिल्ह्यासाठी अनेक आंदोलने झाली. शासनाच्या विविध खात्यांनी केलेल्या शिफारशीनुसार जिल्ह्यासाठी श्रीरामपूर हेच ठिकाण योग्य आहे यावर शासन पातळीवर एक मत देखील झाले. मात्र मागील काळामध्ये संगमनेरचे बाळासाहेब थोरात महसूल मंत्री असल्याने त्यांनी श्रीरामपूर जिल्हा होऊ दिला नाही तसेच राधाकृष्ण विखे पाटील देखील गेले अनेक वर्षे मंत्री आहेत. मात्र त्यांनी देखील याबाबत फारसे प्रयत्न केले नाहीत.
श्रीरामपूर तालुक्याचे भूमिपुत्र माजी मंत्री कै.गोविंदराव आदिक व माजी आमदार कै.जयंत ससाणे यांनी श्रीरामपूर जिल्ह्यासाठी अहोरात्र परिश्रम घेतले. आदिक साहेबांनी आपल्या मंत्रिपदाच्या काळात त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व शिफारसी घेऊन जिल्हा विभाजनाच्या फाईलवर मुख्यमंत्र्यांची सही देखील घेऊन ठेवली आहे. श्रीरामपूर जिल्हा घोषित होत असतांना विलासराव देशमुख यांच्या उपस्थितीत मेन रोडवर झालेल्या कार्यक्रम प्रसंगी तत्कालीन महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी ऐनवेळी उठून मुख्यमंत्र्यांना विनंती केल्याने तो निर्णय घोषित झाला नाही आणि तेव्हापासून श्रीरामपूर जिल्ह्याचे भिजत घोंगडे पडले आहे.
सध्या श्रीरामपूर तालुक्याला प्रभावी नेतृत्व नसल्यामुळे श्रीरामपूर जिल्ह्याचा हाता तोंडाशी आलेला घास काढून घेण्याचे कारस्थान रचले जात आहे. त्यासाठी श्रीरामपुरातील सर्वपक्षीय नेते मंडळींनी एकत्र येऊन श्रीरामपूर जिल्हा होण्यासाठी नियोजित अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाची वास्तू श्रीरामपूर तालुक्यात झाली पाहिजे यासाठी जोरदार आंदोलन करण्याची गरज आहे. श्रीरामपूर परिसरामध्ये शेती महामंडळाची जमीन मोठ्या प्रमाणात आहे. महसूल खात्याच्या अंतर्गत ही बाब येत असल्याने महसूल मंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री विखे पाटील यांना साकडे घालून शिर्डी येथे होऊ घातलेले अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय श्रीरामपुरातच झाले पाहिजे यासाठी वेळप्रसंगी बेमुदत श्रीरामपूर बंद ठेवून आंदोलन करावे अशी भावना सर्वसामान्य श्रीरामपूरकरांनी व्यक्त केली आहे.
विद्यमान आमदार लहूजी कानडे यांनी याबाबत पुढाकार घेऊन श्रीरामपुरात सर्व पक्षीयांना सोबत घेऊन आंदोलन उभारावे तसेच श्रीरामपूर जिल्हा कृती समितीने देखील यामध्ये आता मागे राहू नये. कारण *अभी नही तो कभी नही* या न्यायाने श्रीरामपूर जिल्ह्याचा अंतिम टप्प्यात आलेला प्रश्न सोडविण्यासाठी तीव्र आंदोलन करण्यात यावे यासाठी सर्व श्रीरामपूरकर सज्ज आहेत अशा भावना तालुक्यातून व्यक्त होत आहे.
