नवी दिल्ली -पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज लसीकरणावर महत्त्वाची घोषणा केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
(Pm Naredra Modi) यांनी जनतेशी संवाद साधला. यावेळी देशात सर्वांना मोफत लसीकरणाची जबाबदारी केंद्र शासनाने घेतल्याचे सांगितले. तसेच दिवाळीपर्यंत ८० कोटी जनतेला मोफत धान्य रेशन दुकानांमधून देण्यात येणार आहे.जाणून घ्या महत्वाचे मुद्दे-1) देशात लसीकरण कार्यक्रम सुरू झाल्यानंतर केंद्र सरकारने केवळ कोविड योद्धे आणि ४५ वर्षांपुढील नागरिकांच्या मोफत लसीकरणाची जबाबदारी घेतली होती. तर राज्यांनी १८ ते ४४ वर्ष वयोगटातील लोकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी घेतली होती. मात्र, आता १८ वर्षांपुढील सर्वांचं लसीकरण केंद्र सरकार मोफत करणार आहे. २१ जूनपासून १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींना केंद्र शासनाकडून मोफत लसीकरण करण्यात येणार आहे. ज्या नागरिकांना मोफत लस घ्यायची नसेल तर ते पैसे देऊन लस विकत घेऊ शकतात, असेही मोदींनी स्पष्ट केले. लसनिर्मिती कंपन्यांकडून एकूण उत्पन्नाच्या ७५ टक्के लसी भारत सरकार खरेदी करुन, राज्य सरकारांना मोफत देणार आहेत.
2) मागील वर्षी कोरोनामुळे लॉकडाऊन लावावा लागला, त्यावेळी पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेनुसार ८ महिने मोफत राशन पुरवले. यावर्षीही दुसऱ्या लाटेमुळे मे आणि जूनपर्यंत ही योजना राबवण्यात आली. ही योजना आता दीपावलीपर्यंत लागू असेल. महामारीच्याकाळात सरकार गरिबांसाठी त्यांचा साथी बनून उभं आहे. नोव्हेंबरपर्यंत ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य मिळेल.
3) भारताने जगात जिथे कुठे उपलब्ध होईल, ते सर्व भारतात आणण्यासाठी आम्ही प्रयत्न केला. या लढाईत लस आपल्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. लशीची संपूर्ण देशातून मागणी आहे. लस बनवणारे देश मोजकेच आहे. भारतात जर लस बनवण्याची कंपनी जर नसती तर आपल्या या विशाल देशात काय अवस्था झाली असती. आधी भारताला विदेशातून लस मिळवण्यासाठी खूप कठीण काम होतं. बाहेरच्या देशात लस तयार झाल्यानंतर आपल्याला लस मिळत होती. पोलिओच्या लशीचे तसेच झाले' असेही मोदी म्हणाले.
4)काही लोक या महामारीच्या काळातही भ्रम पसरवत होते, भारताची लस आली त्यावर अनेकांनी शंका उपलब्ध केली. जे लोक लसीबाबत शंक उपस्थित करत होते, ते भोळ्या बाबड्या लोकांच्या भावनांशी खेळत आहेत. अशा अफवांपासून सावध राहावं.
5) १ मे पासून राज्यांना २५ टक्के काम सोपवण्यात आले, काहींनी प्रयत्न केलं, काहींना अडचणी समजून आल्या. जगात लसींची उपलब्धता किती आहे हे राज्यांना समजलं. मे मध्ये कोरोनाची दुसरी लाट, लसींचा तुटवडा, राज्य सरकारच्या अडचणी असे प्रश्न होते. त्यानंतर सर्व राज्यांना समजलं, केंद्राचीच यंत्रणा नीट होते. राज्यांना अधिकार द्या असं जे म्हणत होते, त्यांनाही कळून चुकलं.
