bindas news

अहमदनगर (प्रतिनिधी)  सरकार स्थापनेत कोणत्याच पक्षाला यश न आल्याने महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याने आता राज्यात निवडून आलेले 288 आमदारांना कोणतेच अधिकार राहिलेले नाहीत. बैठका, दौरे, अधिकार्‍यांना सूचना-आदेश देता येणार नाहीत यामुळे हे सर्व आमदार बिनकामाचे ठरणार आहेत. ही स्थिती नवीन सरकार अस्तित्वात येईपर्यंत राहणार आहे.विधानसभा निवडणुकीत सर्वच मतदारसंघातून आमदार निवडून आलेले आहे. तत्पूर्वी निवडणूक आयोगाने विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू केल्यानंतर 21 ऑक्टोबरला मतदान झाले. 24 तारखेला मतमोजणी झाली. मतमोजणीनंतर भाजप आणि शिवसेना युतीला स्पष्ट बहुमत असतांना मुख्यमंत्रिपदावरून दोन्ही पक्षात बिनसले. त्यातच शिवसेनेने मुख्यमंत्रिपदावर आग्रह कायम ठेवल्याने सर्वाधिक आमदार असणार्‍या भाजपने सत्तास्थापनेचा दावा करणार नसल्याचे जाहीर केले. मात्र, त्यानंतर सेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला सत्ता स्थापन करण्याऐवढे संख्या बळ नसल्याचे लक्षात आल्यावर राज्यपाल यांनी मंगळवारी सायंकाळी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली आहे. या राष्ट्रपती राजवटीमुळे राज्यात निवडून आलेले 288 आमदार यांना कोणतेच अधिकार राहणार नाही. जुन्या विधानसभेची मुदत संपल्यामुळे ती आपोआप बरखास्त झाली असून नवीन सरकार स्थापन करण्याऐवढे संख्याबळ कोणत्याच पक्षाने सिध्द केले नसल्याने नवीन आमदारांना अद्याप आमदार असल्याची शपथ घेतलेली नाही. यामुळे ते सध्या हॅगिंगमध्ये आहेत. अधिकार नसल्याने या आमदारांना प्रशासनातील अधिकारी यांना सुचना, आदेश देण्यासोबत सरकारी दौरे करता येणार नाहीत. तर उलट राज्याचे मुख्य सचिव यांना मुख्यमंत्र्याप्रमाणे अधिकार प्राप्त होणार असून अन्य विभागाचे प्रधान सचिव अथवा मुख्य सचिव यांना त्यात्या खात्याच्या मंत्र्याप्रमाणे अधिकार प्राप्त होणार आहेत. त्याच्या माध्यमातून राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात राज्याचा गाडा चालविणार आहेत. आमदारांचं विधानसभा सदस्यत्व कायम राहणार असून जोपर्यंत विधानसभा बरखास्त करण्यात आल्याचं जाहीर होत नाही, तोपर्यंत विधानसभा स्थगित आहे, असं समजलं जाणार आहे.
सचिवांच्या खांद्यावर कारभार
राज्याचे मुख्य सचिव, प्रधान सचिव हे मंत्रीमंडळाप्रमाणे राज्यपाल यांच्याशी राष्ट्रपती राजवटीत सल्लामसलत करून राज्याच्या कारभाराचा गाडा हाकणार आहेत. यामुळे जोपर्यंत राज्यात राष्ट्रपती राजवट राहणार आहे, तो पर्यंत राज्याचा गाडा राज्यपाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंत्रालयातील सचिवांच्या खांद्यावर राहणार आहे.