श्रीरामपूर प्रतिनिधी-कर्नाटक या ठिकाणी मुस्लिम समाजाच्या महिलांचा पेहराव हिजाब (बुरखा) याला काही समाजकंटक विरोध करून मोठ्या प्रमाणे जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यांच्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी समाजवादी पार्टीच्या वतीने प्रांताधिकारी कार्यालय येथे माननीय तहसीलदार प्रशांत पाटील यांना निवेदन देण्यात आले.यावेळी समाजवादीचे अहमदनगर उत्तर
जिल्हाध्यक्ष जोएफ जमादार, आसिफ तांबोळी,आय्युब पठाण, दानीश शहा,दिशान शेख,आयाज मिर्झा, मुबशिर पठाण, जकरिया सय्यद, अफरोज शहा ,मोसीन कुरेशी,महीला शहराध्यक्ष सुलताना शहा,तमन्ना शेख, अफसाना शेख, शाईन शेख ,स्वालिया शेख, यास्मिन शेख,हसीना मंसूरी,हजरा शहा, सोनी शाह, शाईन शाह,सकीना शेख, साईबा शेख, महेक शेख, नसरीन शाह, खुशबू शेख,यावेळी गौसे आजम सेवाभावी संस्था तसेच अलबदर ग्रुप,जे.जे. फाउंडेशन.आदी उपस्थित होते.मुस्लिम समाजाच्या महिलांचा पेहरावा हिजाब (बुरखा) यास कर्नाटक राज्य मधील समाजकंटक याला विरोध करीत आहे. हिजाब (बुरखा) मुस्लिम धर्मशास्त्राप्रमाणे इस्लाम धर्मात मुली व महिलांना अत्यावश्यक असून अनेक पिढ्यांपासून मुस्लिम मुलगी व महिला हिजाब (बुरखा) परिधान करून शाळेत व महाविद्यालयात देखील जात आहे. आजपर्यंत कोणतेही शाळा व विद्यालयांमध्ये हिजाब घालून आलेल्या मुलींना कधीही शाळेमध्ये येण्यास नाकरण्यात आलेले नाही.तसेच भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २५ ते २८ मध्ये देशातील सर्व नागरिकांना त्यांच्या धर्माचे स्वातंत्र्य दिले आहे. तसेच भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ (१) (अ) अन्वे सर्वांना बोलण्याचे व राहण्याचे स्वातंत्र्य दिलेले आहे. तसेच स्वातंत्र्य भारतात आपल्या स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आतापर्यंत कुणीही कोणाला कोणते गणवेश घालावे हे कुणीही सांगितलेले नाही किंवा कोणतेही धर्माचे लोकांनी जे काही गणवेश घातलेले आहे त्याच कधीही विरोध केलेला नाही.परंतु कर्नाटकात मागील काही दिवसापासून संविधानाने दिलेल्या मौलिक अधिकारापासून सामान्य जनतेला विशेष मुलींना वंचित ठेवण्याचे काम केले जात आहे. महाराष्ट्र राज्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्त्रियांना पहिल्यापासून संरक्षण दिलेले आहे. तसेच एकेठिकाणी सरकार हे बेटी पढाव बेटी बचाव हा नारा देत आहे. परंतु दुसरे ठिकाणी हिजाबविरोधात घोषणाबाजी देत आहे. ही आपली भारतीय संस्कृती नाही. अशा समाजकंटकांवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी तसेच हिजाब घालणाऱ्या मुलींना शिक्षण नाकारणाऱ्या संविधान विरोधी कर्नाटक सरकारचा श्रीरामपूर समाजवादी पार्टीच्या वतीने निषेध नोंदविण्यात आला असून कारवाई करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
Post a Comment