कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन मुळे नागरिकांना जमावबंदी, संचारबंदीला सामोरे जाणे अनिवार्य झाले आहे. हातावर पोट असणारे, मोलमजुरी करणारे तसेच शेतीपूरक उद्योग क्षेत्रातील कामगार यांना सर्वाधिक फटका बसला आहे. राहाता तालुक्यातील रोजगाराचे मूख्य 'केंद्र' म्हणून ओळखली जाणारी शिर्डी पूर्णपणे ठप्प झाली असल्याने तालुक्यातील हजारो कुटुंबाना मोठ्या प्रमाणात उदरनिर्वाहाचे गणित सोडवणे अवघड झालेले आहे. यासाठी राज्य सरकारने अनेक योजना जाहीर केलेल्या आहेत परंतु या सरकारी योजनांचा लाभ वंचितांना मिळण्यात अडचणी उभ्या करणारी काही जणांची साखळी उभी ठाकल्याने पूरता बोजवारा उडाला आहे. यात काही रेशनपुरवठादार व किराणा माफियांनी संघटीतपणे नागरिकांना वेठीस धरले असल्याने संचारबंदी च्या या कडक काळात कुणाकडे न्याय मागावा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सरकारने जाहीर केलेल्या 'लॉकडाऊन'चा गैरफायदा काही अपप्रवृत्ती घेताना दिसतात. घराच्या
बाहेर पडल्यास 'कोरोना' चा विषाणू आणि पोलिसांचा मार यामुळे अगोदरच जनता भयभीत झाली आहे.
बेकायदेशीरपणे अन्नधान्य, किराणा माल यांचा साठा करणारे व चढ्या भावाने विक्री करणाऱ्यांची तत्काळ चौकशी होऊन त्यांच्यावर 'लॉकडाऊन' अधिनियमात गुन्हे दाखल करावेत जेणेकरून नागरिकांना दिलासा मिळेल.
अन्यथा अन्नत्याग आंदोलन करण्याचा इशारा जिल्हाध्यक्ष प्रा. जयंत गायकवाड, मनसेचे रामनाथ पाटील सदाफळ व समीरभाई बेग यांनी दिला आहे. याबाबतीतचे निवेदन राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, अन्नधान्य पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.
Post a Comment