मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यांची अवस्था सुधारण्यासाठी राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग यांना जोडणाऱ्या ग्रामीण रस्त्यांचा विकास आराखडा तयार करावा, हा आराखडा तयार करताना महत्वाच्या रस्त्यांच्या कामांची प्राथमिकता निश्चित करावी अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या.मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी ग्रामविकास विभागाची आढावा बैठक झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. ग्रामीण रस्त्यांच्या कंत्राटदाराला उत्तरदायी धरणारी अधिक परिणामकारक पद्धत आणण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिले.बचतगटांच्या वस्तूंना व्यापक बाजारपेठ मिळावी यासाठी प्रदर्शनांचे आयोजन आणि कायमस्वरूपी बाजारपेठ मिळेल अशी व्यवस्था विकसित करावी.बचतगटांना ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा व तालुकास्तरावरील सक्षम बचतगटांना शिवभोजन योजना राबविण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात यावे अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.मागास आणि आदिवासी ग्रामपंचायतींना देण्यात येणाऱ्या विशेष सहाय्यात वाढ केली जावी असे ही मुख्यमंत्री म्हणाले. आज राज्यात ४ हजार ग्रामपंचायतींना त्यांचे स्वत:चे कार्यालय नाही. त्यासाठी ७५ कोटी रुपयांचा निधी विभागाने उपलब्ध करून दिला असला तरी तो तोकडा आहे, त्यातून या सर्व ग्रामपंचायतींची कामे करणे शक्य नाही. या व यासारख्या ग्रामीण विकासाच्या योजनांना जिथे अधिक निधीची गरज आहे त्यासाठी विभागाने उपलब्ध वित्तीय तरतूदींचे नव्याने पुनर्वाटप करावे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.घरपोच मालमत्तापत्र देण्याची चाचपणीघरपोच सात बारा उताºयाप्रमाणे ग्रामपंचायतस्तरावर घरपोच मालमत्ता पत्र (प्रॉपर्टी कार्ड) देता येईल का याची विभागाने चाचपणी करावी, शक्य असल्यास तशी व्यवस्था विकसित करावी.ग्रामीण भागातील सत्तेचे व अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याची प्रक्रिया काहीशी संथ झाली आहे. त्यास गती देऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक सक्षम करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.वित्त आयोगाकडून ग्रामपंचायतींना जसा थेट निधी जातो तसाच तो पंचायत समित्यांनाही मिळावा, त्यामुळे ग्रामीण विकासाला गती मिळेल असे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी बैठकीत सांगितले.पालकमंत्र्यांना विश्वासात घेत नसल्याची तक्रारमुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना राबविताना पालकमंत्र्यांना विश्वासात घेतले जात नाही, अशी तक्रार राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आजच्या बैठकीत केली. तेव्हा या योजनांच्या प्रत्येक बैठकीस पालकमंत्र्यांना बोलवा, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
Post a Comment