श्रीरामपूर : अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट व इतर आदिवासी भागात राहणाऱ्या आदिवासी समूदावरील होत असलेल्या अन्याय-अत्याचाराविरोधात राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ही राष्ट्रव्यापी संघटना आक्रमक झाली असून याविरोधात संघटनेच्या वतीने श्रीरामपूर तहसीलदार यांजमार्फत महामहिम राष्ट्रपती यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी जिल्हा प्रभारी आर. एम. धनवडे, एस. के. बागुल, एम. आर. वैराळ, एस. के. मरभळ, प्रकाश पवार, एस. एल. सुर्यवंशी, संदिप पाळंदे, अनिल दुशिंग, राष्ट्रीय ख्रिश्चन मोर्चा प्रभारी पास्टर कर्डक, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जिल्हाध्यक्ष मुश्ताकभाई तांबोळी, रवी बोर्डे, एकलव्य भिल्ल समाज संघटनेचे शिवाजी गांगुर्डे आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते. याप्रकारे ३६ जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात राष्ट्रीय अध्यक्ष एच. एन. रेकवाल, राष्ट्रीय संयोजक प्रेमकुमार गेडाम यांच्या सूचनेनुसार निवेदन दिले जात आहेत.
निवेदनात म्हंटले आहे की, आदीवासींना त्यांचा मूळ अधिवास असलेल्या जल, जंगल आणि जमीन यांपासून विविध प्रकल्पांच्या नावाखाली विस्थापित केले जात आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील विस्थापित झालेले बारूखेडा, सोमठाणा बु, नागरतास, अमोना, केलपानी, गुल्लरघाट, सोमठाणा खु, धारगड आदी गावांचे अद्यापही योग्य प्रकारे पुनर्वसन झालेले नाही. ३७० पेक्षा मृत आदिवासींच्या नातेवाईकांना नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. मेळघाटातील विस्थापित, जंगलात राहत असलेल्या आदिवासींवर वन विभागाने दाखल केलेले खोटे गुन्हे तात्काळ मागे घ्यावेत. मेळघाट व अन्य आदिवासींचे सामूहिक वन हक्काचे दावे मंजूर करावेत व प्रति व्यक्ती एक कोटी रुपये नुकसानभरपाई द्यावी.
शासनाने या बाबींचा गांभीर्याने विचार करावा अन्यथा दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यात आंदोलनाची गती अधिक तीव्र केली जाईल.
Post a Comment