नवी दिल्ली : कोरोनामुळे देशाच्या विकासाची चाके थांबली आहेत. यामुळे अनेकांचे रोजगार गेले आहेत. तर उद्योगधंदे बंद झाले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये केंद्र सरकारने मोठे मदतीचे पॅकेज जाहीर केले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सर्वंकष आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली आहे. निर्मला सीतारामन यांनी आज दुपारी कोरोना व्हायरसच्या उद्रेकामुळे झालेल्या नुकसानीवरून दिलासा देण्यासाठी पत्रकार परिषद घेतली. पंतप्रधानांनी देशात लॉकडाऊन केले आहे. गरीबांसाठी, कामगारांना तात्काळ मदत देण्यासाठी, ग्रामीण भागातील लोकांना मदत देण्यासाठी 1.7 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करत आहे. है पैसे नागरिकांच्या थेट खात्यामध्ये टाकण्यात येतील, असे सीतारामन यांनी सांगितले. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत हे पॅकेज देण्यात आले आहे. कुणीही भुकेला राहू नये आणि हातात पैसेही असावेत, हा उद्देश असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.कोरोना व्हायरसमुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी मोदी सरकारने तब्बल १.७ लाख कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन पॅकेज दिले आहे. या योजनेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कार्यालय, अर्थ मंत्रालय आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक यांनी शिक्कामोर्तब केले. हा निधी तब्बल 10 कोटी लोकांच्या थेट बँक खात्यात वळविला जाणार आहे. तसेच लॉकडाऊनमुळे परिणाम झालेल्या व्यवसायांना मदत करण्यासाठी वापरला जाईल.
महत्वाच्या घोषणा कोरोनाव्हायरसच्या प्रादुर्भावाचा सामना करणाऱ्या डॉक्टर, पॅरामेडिक आणि आरोग्य सेवेसाठी प्रत्येक व्यक्तीसाठी ५० लाख रुपयांचे विमा संरक्षण मिळणार आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेतून पुढील ३ महिने ८० कोटी लोकांना दर माणसी ५ किलो तांदूळ किंवा गहू देण्याचे ठरविण्यात आले आहे. यामध्ये आणखी ५ किलोंची वाढ करण्यात आली आहे. तसेच १ किलो डाळही देण्यात येणार आहे.मनरेगातून ५ कोटी कुटुंबांना महिना २ हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. ग्रामीण भागातील मनरेगाच्या नागरिकांना मिळणारी बिदागी १८२ रुपयांवरून २०० रुपये करण्यात आली आहे. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात शेतकऱ्यांना २००० रुपये देण्यात येणार आहेत. याचा फायदा 8.69 करोड शेतकऱ्यांना होणार आहे. जनधन योजनेंतर्गत २० कोटी महिला खातेधारकांना महिना ५०० रुपये देण्यात येणार. उज्ज्वला योजनेंतर्गत ८.३ कोटी बीपीएल कुटुंबीयांना पुढील तीन महिने तीन सिलिंडर मोफत देण्यात येणार आहेत.वृद्ध, दिव्यांग, पेन्शनधारकांना पुढील तीन महिने १००० रुपये देण्यात येणार आहेत. ३ कोटी लोकांना फायदा.बचत गटाच्या महिलांना कोणतीही संपत्ती तारण न ठेवता मिळणारे कर्ज दुपटीने वाढविले. आता २० लाखांचे कर्ज मिळणार. ७ कोटी महिलांना फायदा. सरकार पुढील तीन महिने खासगी नोकरदारांच्या पीएफ खात्यामध्ये कंपनी आणि कर्मचाऱ्याचा भाग असे दोन्ही २४ टक्के टाकणार आहे. यासाठी ही कंपनी १०० पेक्षा कमी कर्मचारी आणि ९० टक्के कर्मचाऱ्यांचा पगार १५००० पेक्षा कमी असायला हवा.कर्मचारी त्यांच्या पीएफ खात्यातून ७५ टक्के नॉन रिफंडेबल ऍडव्हान्समध्ये पैसे काढू शकणार आहेत. किंवा तीन महिन्यांच्या पगाराएवढी रक्कम काढू शकणार आहे.भारतामध्ये बुधवारी 21 दिवसांच्या लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली होती. यामुळे १३० कोटी लोकसंख्येला घर सोडण्यावर बंदी आणण्यात आली आहे. कोरोना व्हायरसशी लढा देण्यासाठी जगभरात लॉकडाऊन करण्यात येत आहे. 020-21 या आर्थिक वर्षासाठी सरकार कर्ज वाढवू शकते. येत्या आर्थिक वर्षासाठी 7.8 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याची सरकारची योजना आहे. आरबीआयला केंद्राचे बाँड खरेदी करण्यास सांगितले होते. मात्र, महागाईच्या भीतीने गेल्या दशकभरापासून आरबीआयने खरेदी केलेली नाही. यामुळे आता आरबीआला जगातील अन्य देशांसारखाच सरकारी बाँड खरेदी करावा लागणार आहे. राज्यांकडेही आहे पर्यायजर रोख रकमेची कमतरता पडली तर सरकार आरबीआयची वेज-अँड मिन्स ही सुविधाही वापरू शकते. हे आरबीआयने राज्यांना देऊ केलेली ओव्हरड्राफ्ट सुविधा असते. अर्थमंत्रालयाने या योजनेवर काही बोलण्यास नकार दिला असून आरबीआयनेही रॉयटर्सला पाठविलेल्या मेलला काही उत्तर दिलेले नाही.
Post a Comment