साई संस्थानचे अध्यक्ष डॉ. सुरेश हावरे यांचा खंडपिठापुढे माफीनामा,नावापुढे राज्यमंत्री उपाधी लावली जाते आपणास केवळ राज्यमंत्र्याचा दर्जा-औरंगाबाद खंडपिठाचे न्यायाधीश.

शिर्डी (प्रतिनिधी)- न्यायालयीन कामकाजात हस्तक्षेप केल्याप्रकरणी साईबाबा संस्थानचे अध्यक्ष डॉ. सुरेश हावरे यांना न्यायालयाच्या अवमानाची नोटीस काढण्यात आली होती. यावर डॉ. हावरे यांनी न्यायालयापुढे हजर होत बिनशर्त माफीनामा कोर्टापुढे लिहून दिला. त्यानंतर न्यायालयाने ही नोटीस मागे घेतली. तुमच्या नावापुढे राज्यमंत्री म्हणून लावले जाते ते न लावता केवळ आपल्याला राज्यमंत्र्याचा दर्जा असल्याचे औरंगाबाद खंडपिठाचे न्यायाधीश प्रसन्न बी. वराळे व न्यायाधीश ए. एस. किल्लोर यांनी सांगितले.न्यायालयीन कामकाजात हस्तक्षेप केल्याप्रकरणी शिर्डी साईबाबा संस्थानचे अध्यक्ष डॉ. सुरेश हावरे यांना औरंगाबाद खंडपिठाचे न्यायाधीश प्रसन्न बी. वराळे व न्यायाधीश ए. एस. किल्लोर यांनी 7 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाच्या अवमानाची नोटीस बजावली होती. हावरे यांनी एक आठवड्याच्या आत त्यांचे म्हणणे मांडण्याचे स्पष्ट निर्देश खंडपिठाने दिले होते. तरीही डॉ. हावरे हे सुनावणीच्यावेळी हजर झाले नसल्यामुळे त्यांना काल 19 नोव्हेंबर रोजी हजर राहण्याचा आदेश खंडपिठाने गुरुवार दि. 14 नोव्हेंबर रोजी दिला होता.शिर्डी संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या वकिलांना औरंगाबाद खंडपिठात संस्थानच्यावतीने काम पाहण्यास हावरे यांनी ई-मेलद्वारे मनाई केली होती. तसेच हावरे यांच्यासह विश्‍वस्त अ‍ॅड. मोहन जयकर यांनी फोनवरून धमकी दिल्याचे संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांचे वकील अ‍ॅड. नितीन भवर यांनी 7 नोव्हेंबर रोजी सुनावणीवेळी खंडपिठाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. तसेच त्यांनी ई-मेलची प्रतही खंडपिठात सादर केली होती. त्याची गंभीर दखल घेऊन खंडपिठाने आदेश दिला होता. सदर याचिका सुनावणीस निघाली असता हावरे सुनावणीच्यावेळी हजर झाले नाहीत. त्यावेळी हावरे यांनी स्वतः हजर राहून खंडपिठाच्या आदेशाचा आदर करणे आवश्यक होते अशी सक्त नाराजी खंडपिठाने व्यक्त केली.त्यानुसार डॉ. सुरेश हावरे हे काल औरंगाबाद खंडपिठात हजर झाले आणि त्यांनी बिनशर्त माफीनामा लिहून कोर्टापुढे सादर केला. त्यानंतर यापुढे अशा प्रकारची चूक होणार नाही असेही सांगितले. न्यायालयाने डॉ. हावरे यांना बजावले की, तुमच्या नावापुढे राज्यमंत्री उपाधी लावली जाते ते न लावता आपणास केवळ राज्यमंत्र्याचा दर्जा असल्याचे औरंगाबाद खंडपिठाचे न्यायाधीश प्रसन्न बी. वराळे व न्यायाधीश ए. एस. किल्लोर यांनी सांगितले.याप्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड.प्रज्ञा तळेकर, अ‍ॅड. अजिंक्य काळे, अ‍ॅड. किरण नगरकर यांनी काम पाहिले. तर संस्थानच्यावतीने अ‍ॅड. नितीन भवर, डॉ. हावरे यांच्यावतीने अ‍ॅड. आर. एन. धोर्डे आणि शासनातर्फे सरकारी वकील अमरजितसिंग गिरासे यांनी काम पाहिले.