नाशिक । प्रतिनिधी:राज्यात राष्ट्रपती राजवटीमुळे पालकमंत्री तथा मंत्र्यांना असणारे धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार प्रशासनाला प्राप्त झाले आहेत. पाटबंधारे विभागाच्या प्रकल्पांमध्ये असलेल्या पाण्याचे बिगर सिंचनासाठी वाटप करण्याचे अधिकार आता जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत, तर सिंचनासाठीचे वाटप अधिकार पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांना राहणार आहेत. राज्यात विधानसभा भंग झाली असून राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. या कालावधीत राज्यांच्या मुख्य सचिवांना मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार असतील. सचिवांमार्फत राज्याचा कारभार चालवला जाणार आहे. ऑक्टोबरमध्ये पाणी आरक्षण बैठक होत असते. पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार्‍या या बैठकीत जिल्ह्याचे पाणीवाटप नियोजन केले जाते. मात्र, यंदा राष्ट्रपती राजवटीमुळे हे निर्णय घेण्याचे अधिकार प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. शासनाने राज्यातील पाटबंधारे विभागाच्या जलाशयांबद्दल तातडीने आदेश काढला आहे. बिगर सिंचनाच्या पाण्याचे वाटप करण्यासाठी तसेच आरक्षणासाठी जिल्हास्तरीय समितीला कायदेशीर अधिकार आहेत. पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेली समिती याबाबत निर्णय घेत असते, तर सिंचनासाठीचे पाणी आरक्षित ठेवण्याबाबत जलसंपदा राज्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती निर्णय घेत असते. पाण्याचे आरक्षण गेल्या काही दिवसांत वादग्रस्त ठरत असल्याने या बैठकाही गाजत आहेत. यावर्षीचे पाणीवाटप व आरक्षणही वादाचा विषय होण्याची शक्यता वर्तवली जात असतानाच राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. मात्र आरक्षण वेळेत करणे गरजेचे असल्याने शासनाने याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यानुसार प्रशासकीय अधिकार्‍यांना याबाबतचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
Post a Comment