अहमदनगर (प्रतिनिधी)- जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागाने निविदा समितीला विश्वासात न घेता परस्पर 8 कोटी 18 लाखांच्या बंधार्‍यांच्या कामाला मान्यता दिली आहे. हा प्रकार गेल्या महिन्यांत दै. सार्वमतने ‘जिल्हा परिषदेत ई-टेंडर घोटाळा’ या आशयाचे वृत्त छापल्यानंतर समोर आला. जिल्हा परिषद प्रशासनाने त्यावेळी बांधकाम विभाग आणि लघु पाटबंधारे विभागातील 10 लाखांच्या आतील कामे तपासण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर 140 बंधार्‍यांच्या कामांना परस्पर मान्यता दिल्याचे समोर आले आहे.जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात उत्तर आणि दक्षिण असे स्वतंत्र विभाग आहेत. यासह लघु पाटबंधारे हा देखील स्वतंत्र विभाग आहे. या विभागाला रस्त्यांची अथवा बंधार्‍यांची कामे करताना 19 ऑक्टोबर 2011 च्या शासन निर्णयानुसार कामे मंजूर करण्यापूर्वी निविदा समितीची (टेंडर कमिटी) मान्यता घेणे आवश्यक असते. या समितीमध्ये अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदेचा मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी यांचा समावेश असतो. संबंधित विभागाचा कार्यालयीन प्रमुख हा समितीचा सचिव असतो. या समितीची बैठक होऊन त्यात कामांना मंजुरी देण्यात येतात आणि त्यानंतर संबंधित कामे करण्यात येतात.लघू पाटबंधारे विभागाने शासनाने ठरवून दिलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब न करता परस्पर दहा लाख रुपयांच्या आतील कामे मंजूर केली आहेत. हा प्रकार अनेक दिवसांपासून लपून होता. मात्र, गत महिन्यांत 20 सप्टेंबरला सार्वमतने जिल्हा परिषदेतील ई-निविदा प्रक्रियेत घोटाळा असल्याचे वृत्त दिले. त्यानंतर प्रशासनाने तातडीने बांधकाम आणि लघु पाटबंधारे विभागाच्या ई-निविदा तपासल्या असता 140 कामांच्या निविदा परस्पर मंजूर केल्याचे उघड झाले. याप्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालयाने लघू पाटबंधारे विभागाला मंगळवारी नोटीस दिली असून दोन दिवसांत खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी त्यावेळी लघु पाटबंधारे विभागाला नोटीस देण्यात आली होती. त्या नोटीसला उत्तर देतांना संबंधित विभागाने जलयुक्त शिवार योजना ही मुख्यमंत्री यांची महत्वकांक्षी योजना असून कामे जलद पद्धतीने व्हावीत, तसेच तोंडी सूचना आणि मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी खातेप्रमुखांना निविदा नस्ती मार्किंग केल्यामुळे या 140 कामांना कार्यारंभ आदेश दिला असल्याचे मान्य केले आहे.
Post a Comment