bindas news

 यवतमाळ - एखाद्या थरारपटाला शोभावा अशा पद्धतीचा तपास यवतमाळ स्थानिक गुन्हे शाखेने पूर्ण केला. घटनास्थळावर मिळालेल्या ब्लँकेटवरून थेट उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद जिल्ह्यात दुर्गम गावात राहणाऱ्या एटीएम फोडणाऱ्या टोळीचा माग काढला. त्यांच्याकडून चोरलेली पाच लाखांची रोख, गुन्ह्यात वापरलेली गाडी, गॅस कटर हे साहित्य जप्त केले. चार राज्याच्या पोलिसांची मदत घेऊन ही कारवाई करण्यात आली. करंजी रोड येथील स्टेट बँकेचे एटीएम गॅस कटरने कापून त्यातील सात लाखांची रोख चोरीला गेली होती. ही घटना १७ नोव्हेंबरला सकाळी ८ वाजता उघड झाली. या प्रकरणी पांढरकवडा पोलिसांनी अज्ञातांविरुद्ध चोरीचा गुन्हा दाखल केला. या गंभीर गुन्ह्याचा तपास पांढरकवडा पोलीस व स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकांनी सुरू केला. घटनास्थळाला सर्वच वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यानी भेट देऊन पाहणी केली. या ठिकाणी मिळालेल्या ब्लँकेटवरून अज्ञात एटीएम चोरट्यांचा माग पोलिसांनी काढला. मो.साकीर मो.जफर (३२), सरफराज उमर खान (३३) दोघेही रा.भोजपूर जि.गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश यांना १३ डिसेंबर रोजी अटक केली. त्यांच्याकडून पाच लाख रुपये रोख, सहा लाख रुपये किमतीची कार, पाच हजारांचे मोबाईल, १५ हजारांचे गॅस कटर असा ११ लाख २० हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला. उत्तर प्रदेशातून रोख रकमेसह आरोपीला आणणे आजपर्यंत शक्य झाले नाही. यवतमाळ पोलिसांनी ही कामगिरी पूर्ण केली. यात अपर अधीक्षक नुरूल हसन यांनी विशेष पुढाकार घेतला. गाजियाबाद येथील पोलीस अधीक्षक निरज त्यांचे बॅचमेंट असल्याने यवतमाळ पोलिसांना गाजियाबादमध्ये भरपूर सहकार्य मिळाले. सलग तीन दिवस पोलीस उपनिरीक्षक मंगेश भोयर, सचिन पवार, मंगेश भोंगाडे सहकाºयांसह गाजियाबादमध्ये ठाण मांडून होते. शिताफीने आरोपींना अटक करून मुद्देमाल जप्त केला. या कारवाईत सहायक फौजदार साहेबराव राठोड, सुधीर पिदूरकर, महेश पांडे, सुरेंद्र वाकोडे, विठ्ठल बुरूजवाडे, सुहास मंदनवार, सचिन मकराम, रितेश श्रीवास, पंकज गिरी, दिगांबर पिलावन यांनी सहभाग घेतला. ही कामगिरी जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. राज कुमार, अपर अधीक्षक नुरूल हसन, पांढरकवडा एसडीपीओ अमोल कोळी, एलसीबी प्रमुख प्रदीप शिरस्कर, पांढरकवडा ठाणेदार रामकृष्ण महल्ले यांच्या मार्गदर्शनात करण्यात आली. उमरेडमधून मिळली तपासाला

नाशिक । प्रतिनिधी टोलनाके गर्दीमुक्त करण्यासाठी आणि वाहनधारकांच्या वेळ व इंधनाची बचत करण्यासाठी फास्टॅग अंमलबजावणीस उद्या शनिवारी मध्यरात्रीपासून सुरुवात होणार आहे. राष्ट्रीय महामार्गांसह सर्वच टोलनाक्यांवर फास्टॅग नसलेल्या वाहनांसाठी एकच लेन राहील. फास्टॅग वाहनांसाठीच इतर सर्व लेन उपलब्ध राहतील.‘वन नेशन वन टॅग’ ही संकल्पना राबवत देशभर फास्टॅग मोहीम सुरू केली आहे. त्याअंतर्गत सर्वच वाहानांनी टोलनाक्यावर फास्टॅगद्वारेच ऑनलाईन आपला टोल भरणे अपेक्षित आहे. त्याची अंमलबजावणी 1 डिसेंबरपासून होणार होती. परंतु तयारीअभावी आणि फास्टॅग उपलब्धतेच्या संभ्रमामुळे ती पंधरा दिवस पुढे ढकलण्यात आली. आता हा नियम 15 डिसेंबरपासून लागू होणार आहे. यादरम्यान मोफत फास्टॅग नोंदणीही केली जात होती. पण 15 डिसेंबरनंतर मात्र आता सर्वच वाहनधारकांना त्यासाठी आवश्यक असलेले 100 रुपयांचे नोंदणी शुल्क भरावे लागणार आहे. शनिवारी मध्यरात्रीपासून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे.त्यामुळे फास्टॅग लेनमधून बिगर फास्टॅग वाहन गेल्यास फास्टॅग वाहनांचा वेळ वाया जाईल. त्यामुळे संबंधित बिगर फास्टॅगधारक वाहनास दुप्पट टोल लागेल. परंतु जर नियमित टोलधारकांसाठी असलेल्या लेनमधूनचे त्याने प्रवास केला तर मात्र दुप्पट आकारणी होणार नाही. फास्टॅगची सुविधा टोलनाक्यांवर तर आहेच. शहरातील वाहनधारकांना आयडीएफसी, एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, एसबीआय, बँक ऑफ बडोदा, पंजाब नॅशनल बँक तसेच एअरटेल पेमेंट बँक, पेटीएम पेमेंट बँकेच्या विविध शाखांमध्ये तसेच अ‍ॅमेझॉनवरही ती ऑनलाईन उपलब्ध आहे

अमरावती महिलांच्या सुरक्षेसाठी आंध्र प्रदेश सरकारने एक अतिशय महत्वाचा निर्णय घेतलाय. बलात्काराचा आरोप सिद्ध होणार्‍या आरोपीला 21 दिवसांमध्ये फाशीची शिक्षा देण्यात येणार आहे.आंध्रच्या विधानसभेत या दिशा विधेयकाला मंजुरी देण्यात आलीय. एफआयआर दाखल झाल्यानंतर 7 दिवसांत तपास आणि पुढील 14 दिवसांत खटला संपवण्यात येणार आहे.बलात्कार्‍याला कठोरात कठोर शिक्षा आणि ती सुद्धा अवघ्या 21 दिवसात देण्यासाठी आंध्रप्रदेश सरकारने दिशा विधेयक 2011 आणण्याचा निर्णय घेतलाय.या प्रस्तावित विधेयकात बलात्कार आणि सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना मृत्यूदंडाची तरतूद आहे. आंध्र विधानसभेच्या चालू अधिवेशनात हे विधेयक पटलावर मांडण्यात आले होते. ते बहुमताने मंजूर झाले आहे.या नव्या कायद्यानुसार बलात्काराचा आरोप सिद्ध होणार्‍या आरोपींना 21 दिवसांत फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्याच्या कायद्यांतर्गत खटला चालवण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी मिळतो.या प्रकरणांसाठी 13 जिल्ह्यांमध्ये विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात येणार आहे. या न्यायालयांमध्ये बलात्कार, लैंगिक छळ आणि महिला आणि मुलींवर होणारे अत्याचार यावरील खटले चालवले जाणार आहे.एन्काऊंटर प्रकरणी आयोगाची स्थापना हैदराबाद येथील कथित एन्काऊंटरचा तपास करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने आयोगाची स्थापना केली आहे. सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती वी एस सिरपुरकर हे या आयोगाचे अध्यक्ष आहेत.तर, मुंबई हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती रेखा बलडोटा आणि माजी सीबीआय प्रमुख वी. एस. कार्तिकेयन हे या आयोगाचे सदस्य असणार आहेत.

मुंबई:उध्दव ठाकरे सरकार सत्तेवर येवून १५ दिवस झाले नाहीत तोच मंत्रालयात आत्महत्या करण्याचे सत्र पुन्हा सुरू झाले आहे. प्रियंका गुप्ता या महिलेने मंत्रालयाच्या गँलरीतून उडीमारत आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. उल्हासनगर मध्यवर्ती पोलीस ठाण्यात पोलीसांना मारहाण प्रकरणात तिच्या पतीला अटक केली आहे.मध्यरात्री उशिरापर्यंत बेकायदा ज्यूस सेंटर सुरु ठेवत असल्याने पोलिसांनी कारवाई करत तिच्या पतीला अटक केली आहे. त्याच्यावर शासकीय कामात अडथळा आणल्या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. पतीला सोडविण्याच्या मागणीसाठी ती सचिवांकडे दाद मागण्यासाठी मंत्रालयात आली होती. मात्र ज्येष्ठ अधिकारी तिला भेटले नाहीत त्यातून निराश होत तिने उडी मारूनजीव देण्याचा प्रयत्न केला अशी माहिती मंत्रालय सुरक्षा पोलिसांनी दिली आहे.सहाव्या मजल्यावरुन उडी मारल्याने ती जळीवर पडल्याने तिचा जीव वाचला आहे. पोलिसांनी ताब्यात घेवून तिची चौकशी केली आहे. या महिलेला मरिन ड्राइव्ह पोलीस स्थानकात नेण्यात आले तेथे रितसर जबाब नोंदवून तिला सेंट जॉर्ज रूग्णालयात वैद्यकीय तपासणीसाठी नेण्यात आले. दुपारच्या चारच्या सुमारास मंत्रालयात आलेल्या या महिलेने मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय असलेल्या सहाव्या मजल्यावरुन उडी घेतली.यापूर्वी मंत्रालयाच्या पाचव्या मजल्यावरुन उडी मारलेल्या तरुणाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला होता. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणात पॅरा लिगल स्वयंसेवक असलेल्या 43 वर्षीय हर्षल सुरेश रावतेचा मृत्यू झाला.तर अहमदनगरमध्ये राहणाऱ्या 25 वर्षीय अविनाश शेटेने कृषी अधिकारी म्हणून परीक्षा दिली होती.त्यानंतर या परीक्षेबाबत सरकारने काहीच निर्णय घेतला नाही. त्यासाठी अविनाश शेटे वारंवार मंत्रालयाच्या फेऱ्या मारत होता. अखेर वैतागलेल्या अविनाशनं मंत्रालयाबाहेर स्वतःच्या अंगावर रॉकेल ओतून पेटवून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. मंत्रालयात विष प्राशन केलेले 80 वर्षीय शेतकरी धर्मा पाटील यांच्या मृत्यूनंतर राज्यभर संतापाची लाट उसळली होती. संपादित जमिनीच्या मोबदल्यासाठी मंत्रालयात खेटे घालणाऱ्या धुळे जिल्ह्यातील विखरणच्या धर्मा पाटील यांनी 22 जानेवारीला मंत्रालयात विष प्राशन केलं होते. मंत्रालयात येऊन आत्महत्या किंवा आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करण्याच्या वाढत्या घटना लक्षात घेऊन तत्कालीन फडणवीस सरकारने मंत्रालयाच्या पहिल्या मजल्याला जाळी बसवली आहे

बुलडाणा- 13 डिसेंबर

शासनाने नागरिकता संशोधन बिल(CAB) राज्यसभेत पास केल. यात भारतीय नागरिकतेसाठी धर्माचा आधार देण्यात आलेला आहे. जो संविधानाच्या अनुच्छेद 14 व 15 चा अपमान आहे. यावर जमिअत उलमा ए हिंदच्या वतीने येथील जिल्हाधिकारी कार्यालया तसेच प्रत्येक तहसील कार्यालय समोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत महामहीम राष्ट्रपती याना एक निवेदन पाठवून जाचक असे नागरिकता संशोधन बिल रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.

        केंद्र शासनाने नागरिकता संशोधन बिल 2019 आणले. मात्र यात संविधानाने दिलेल्या धर्म निरपेक्षतेला तळा जाईल तेव्हा नागरिकता संशोधन बिलात सांगण्यात आले की, शेजारील राष्ट्रात असलेल्या अल्पसंख्याक उतपीडित शरणार्थी नागरिकांना नागरिकता देण्यासाठी आणला. मात्र यात देण्यात येणारी नागरिकता धर्माच्या आधारे आहे जे भेदभाव दर्शवितो, संविधानाच्या अनुच्छेद 14 व 15 नुसार प्रत्येकाला समान दर्जा देण्यात

आलेला आहे. कोणालाच धर्माच्या आधारे भेदभाव करता येणार नाही असे असतांना नवीन नागरिकता संशोधन बिल या विरुद्ध आहे तर 1985 च्या आसाम समझोता करार सुद्धा संपुष्टात येईल, विविधतेने नटलेल्या भारत देशात धर्माच्या आधारे करण्यात येणारे नागरिकता संशोधन हे मुस्लिम समाजाच्या विरोधात आहे. तेव्हा असे जाचक बिल रद्द करण्यासाठी जमिअत उलेमा ए हिंद यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन केले व महामहिम राष्ट्रपती यांना जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत निवेदन देण्यात आले. यावेळी या आंदोलनात मौलाना शरीफ, मौलाना साहिल, जाकीर कुरेशी,जुनेद डोंगरे, अ‍ॅड.राज शेख, तारीक नदीम, इशु आजाद, जावेद शेख,शे. आसीम, साबीर अली, अलताफ खान, जुबेर खान यांच्यासह असंख्य मुस्लीम बांधव या आंदोलनात सहभागी झाले होते.या व्यतिरिक्त जिल्ह्यातील खामगांव, शेगांव, चिखली,मेहकर,मोताला या ठिकाणी ही धरणे आंदोलन करण्यात आले.