CAB च्या विरोधात बुलडाणा जिल्ह्यात जमिअत उलेमा-ए-हिंदचे धरणे आंदोलन.

बुलडाणा- 13 डिसेंबर

शासनाने नागरिकता संशोधन बिल(CAB) राज्यसभेत पास केल. यात भारतीय नागरिकतेसाठी धर्माचा आधार देण्यात आलेला आहे. जो संविधानाच्या अनुच्छेद 14 व 15 चा अपमान आहे. यावर जमिअत उलमा ए हिंदच्या वतीने येथील जिल्हाधिकारी कार्यालया तसेच प्रत्येक तहसील कार्यालय समोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत महामहीम राष्ट्रपती याना एक निवेदन पाठवून जाचक असे नागरिकता संशोधन बिल रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.

        केंद्र शासनाने नागरिकता संशोधन बिल 2019 आणले. मात्र यात संविधानाने दिलेल्या धर्म निरपेक्षतेला तळा जाईल तेव्हा नागरिकता संशोधन बिलात सांगण्यात आले की, शेजारील राष्ट्रात असलेल्या अल्पसंख्याक उतपीडित शरणार्थी नागरिकांना नागरिकता देण्यासाठी आणला. मात्र यात देण्यात येणारी नागरिकता धर्माच्या आधारे आहे जे भेदभाव दर्शवितो, संविधानाच्या अनुच्छेद 14 व 15 नुसार प्रत्येकाला समान दर्जा देण्यात

आलेला आहे. कोणालाच धर्माच्या आधारे भेदभाव करता येणार नाही असे असतांना नवीन नागरिकता संशोधन बिल या विरुद्ध आहे तर 1985 च्या आसाम समझोता करार सुद्धा संपुष्टात येईल, विविधतेने नटलेल्या भारत देशात धर्माच्या आधारे करण्यात येणारे नागरिकता संशोधन हे मुस्लिम समाजाच्या विरोधात आहे. तेव्हा असे जाचक बिल रद्द करण्यासाठी जमिअत उलेमा ए हिंद यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन केले व महामहिम राष्ट्रपती यांना जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत निवेदन देण्यात आले. यावेळी या आंदोलनात मौलाना शरीफ, मौलाना साहिल, जाकीर कुरेशी,जुनेद डोंगरे, अ‍ॅड.राज शेख, तारीक नदीम, इशु आजाद, जावेद शेख,शे. आसीम, साबीर अली, अलताफ खान, जुबेर खान यांच्यासह असंख्य मुस्लीम बांधव या आंदोलनात सहभागी झाले होते.या व्यतिरिक्त जिल्ह्यातील खामगांव, शेगांव, चिखली,मेहकर,मोताला या ठिकाणी ही धरणे आंदोलन करण्यात आले.