मुले सज्ञान असली तरी कॅफे चालकांचा गुन्हा माफ होतो का?
इथे सर्वात मोठा आणि कायदेशीर प्रश्न उपस्थित होतो—ताब्यात घेतलेली मुले जर वयाने सज्ञान (१८ वर्षांवरील) असली, तरी त्यामुळे या कॅफे चालकांवर व मालकांवर होणारी कायदेशीर कारवाई शिथिल होते का?
कायद्याची पायमल्ली: व्यावसायिक परवान्याच्या (Trade License) शर्तींचा भंग करून, कॅफेच्या नावाखाली पडदे, केबिन किंवा गुप्त खोल्या तयार करून अश्लील प्रकारांना प्रोत्साहन देणे हा स्वतंत्र गुन्हा आहे.
पब्लिक न्यूसन्स व अनधिकृत वापर: महाराष्ट्र पोलीस कायदा आणि महापालिका/नगरपरिषद नियमांनुसार, सार्वजनिक ठिकाणी किंवा व्यावसायिक जागेत सामाजिक नैतिकतेला बाधा आणणारे 'पब्लिक न्यूसन्स' निर्माण करणे हा थेट कायद्याचा भंग ठरतो. त्यामुळे तरुण सज्ञान असले तरी अवैध सोयी-सुविधा पुरवणाऱ्या चालकांचे गुन्हे ठरलेलेच आहेत.
लॉजिंगवर सील आणि गुन्हे, मग कॅफेंना वेगळा न्याय का?
काही दिवसांपूर्वी शिर्डीमध्ये अशाच प्रकारे अश्लील व बेकायदेशीर प्रकार चालणाऱ्या लॉजिंगवर प्रशासनाने थेट 'सील' ठोकून मालक व चालकांवर गंभीर गुन्हे दाखल केले होते. मग श्रीरामपुरातील या कॅफे मालक आणि चालकांबाबत पोलीस प्रशासन मवाळ भूमिका का घेत आहे? त्यांना केवळ महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ११०, ११७ अन्वये क्षुल्लक नोटीस देऊन सोडून देणे म्हणजेच कारवाईचा केवळ 'दिखावा' तर नाही ना?
तरुणाई आणि संस्कृती धोक्यात!
शालेय व महाविद्यालयीन वयातील तरुण पिढी या कॅफेंच्या जाळ्यात सहज बळी पडत आहे. अशा प्रकारांमुळे भारतीय संस्कृती, कौटुंबिक मूल्ये आणि शैक्षणिक वातावरण पार विस्कळीत होत चालले आहे.
पोलीस प्रशासनाला कडक इशारा:
केवळ नोटीसांचा कागदी सोपस्कार न उरकता, या कॅफेंचे परवाने रद्द करून त्यांना थेट 'सील' ठोकण्याची कठोर कारवाई पोलीस प्रशासन कधी करणार? अश्लीलतेला खतपाणी घालणाऱ्या मालक व चालकांवर कडक कायदेशीर गुन्हे दाखल झालेच पाहिजेत. प्रशासन यावर खरोखरच ठोस पाऊल उचलणार की पुन्हा थातूरमातूर कारवाईवर बोळवण करणार, याकडे संपूर्ण श्रीरामपूरकरांचे लक्ष लागले आहे.
Post a Comment