श्रीरामपूर (प्रतिनिधी)-श्रीरामपूर पंचायत समितीचे सभापतीपद निवडणूक प्रक्रिया काल न्यायालयाच्या निर्देशानुसार व नियमानुसार पूर्ण करण्यात आली. मात्र सदरचे प्रकरण हे न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे निवडणुकीचा निकाल राखीव ठेवण्यात आला असून सदरचा निकाल बुधवार दि. 24 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत जाहीर करणार नसल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा प्रांतधिकारी अनिल पवार यांनी दिली. दरम्यान निवडणूक निर्णय अधिकार्यांनी दोन उमेदवारी अर्ज अवैध ठरविल्यामुळे त्याबाबतचे अपिल उच्च न्यायालयात करणार असल्याची माहिती माजी सभापती दीपक पटारे यांनी दिली.पंचायत समितीचे सभापती पद विखे गट व काँग्रेसकडून प्रतिष्ठेचे करण्यात आले होते. त्यामुळे या निवडणुकीला विषेश महत्व प्राप्त झाले होते. दोन्ही गटाकडून निवडणूक प्रक्रियेनंतर फटाक्यांची आतिषबाजी करण्यात आल्याने चर्चेचा विषय ठरला.पंचायत समितीच्या सभापती संगिता शिंदे यांना अपात्र ठरविण्यात आले. यानंतर राजकीय हालचालींना वेग आला. हे सभापतीपद नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला यासाठी आरक्षित आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या वंदना मुरकुटे या पदाच्या प्रबळ दावेदार होत्या. शिंदे यांच्या अपात्रतेसाठी त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा दिला. सर्व प्रक्रियेतून गेल्यानंतर जिल्हाधिकार्यांनी दि. 9 नोव्हेंबर रोजी या पदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. त्याला विखे गटाचे माजी सभापती दीपक पटारे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले.पंचायत समितीत 50 टक्क्यापेक्षा अधिकचे आरक्षण असून इतर मागासवर्गीय 27 टक्के आरक्षणाची मर्यादा असताना त्यापेक्षा अधिक आरक्षण दिल्याचे आपल्या याचिकेत नमूद केले आहे. याप्रकरणी खंडपीठाने दि. 18 नोव्हेंबर रोजी होणारी निवडणूक प्रक्रिया घेण्यास मान्यता देत निकाल जाहीर करण्यास मात्र मनाई केली. त्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी अनिल पवार, सहाय्यक तथा गटविकास अधिकारी मच्छिंद्र धस यांच्या उपस्थितीत निवडणूक प्रक्रिया पार पडली.यावेळी काँग्रेसच्यावतीने वंदना मुरकुटे यांनी दोन व विखे गटाच्यावतीने कल्याणी कानडे, वैशाली मोरे यांनी प्रत्येकी एक उमेदवारी अर्ज दाखल केला. यावेळी वंदना मुरकुटे यांच्यावतीने अॅड.समीम बागवान यांनी काम पाहिले,व कल्याणी कानडे यांच्यावतीने अॅड. आर. डी. जोंधळे तर वैशाली मोरे यांच्यावतीने अॅड. एस. बी. काकड यांच्या मार्फत्त पंचायत समितीत 50 टक्क्यांपेक्षा अधिकचे आरक्षण असून इतर मागासवर्गीय 27 टक्के आरक्षणाची मर्यादा असताना त्यापेक्षा अधिक आरक्षण दिल्याने सदरचा उमेदवारी अर्ज ग्राह्य धरावा, असा अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकार्यांना दिला.वंदना मुरकुटे यांच्यावतीने अॅड.समीम बागवान यांनी काम पाहिले
Post a Comment