रिझर्व्ह बँकेचा कर्जवसुलीस मनाई हुकूम असतानाही कर्जवसुली करणार्‍या बँक व फायनान्स कंपन्यांवर कारवाई करावी.करोना संकटामुळे बँक व फायनान्स कंपन्यांनी सहा महिने कोणत्याही कर्जदाराकडे हप्ते मागू नये, असे आदेश देऊनही नाशिक शहरातील फायनान्स कंपन्या हप्ते वसुलीसाठी तगादा लावत असून पैसे भरले नाहीत तर अतिरिक्त व्याज आकारण्याची धमकी देत आहेत. त्यांच्या विरोधात कारवाई करावी, अशी मागणी शिवसेना नाशिक शहराच्या वतीने करण्यात आली असून त्यासंदर्भात जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले.निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, करोना संकटामुळे अनेकांचा रोजगार गेला आहे. अनेकांना दोन-तीन महिन्यांचे वेतनही मिळालेले नाही. अनेक मध्यमवर्गीयांनी कष्टकर्‍यांना मदतही केली आहे. पगार नाही, व्यवसाय बंद, कुठूनही पैसा येत नाही.त्यामुळे गृहकर्ज, गाडीचे कर्ज, व्यावसायिक कर्ज इ. कोणत्याही कारणासाठीचे कर्जाचे हप्ते भरण्याची क्षमता कोणत्याही सामान्य माणसाची राहिलेली नाही. शासनाने घर कर्जासह मायक्रो फायनान्सचे व सर्व कर्जाचे हप्ते भरण्यास तीन महिन्यांची सवलत दिली आहे.अर्थमंत्री व आरबीआय गव्हर्नर यांनी पुन्हा तीन महिने मुदतवाढ दिली आहे. मात्र नाशिक फायनान्स कंपन्यांची मुजोरी वाढली आहे.खात्यात पैसे नसल्याने ग्राहकास फायनान्स कंपनीने दंड लावला व बँकेतूनसुद्धा पैसे कट झाले. एक नाही तर एकाच दिवशी अनेकदा पैसे कट करण्यात आले. अशा प्रकाराने ग्राहक वैतागले आहेि. वसुली करणार्‍या फायनान्स कंपन्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी शिवसेना महानगरप्रमुख सचिन मराठे यांनी केली आहे.यावेळी शिवसेना विभागप्रमुख नीलेश साळुंखे, उपमहानगरप्रमुख अजय चौघुले, विभागप्रमुख सुयश पाटील, उपविभागप्रमुख लखन विश्वकर्मा, शाखाप्रमुख आकाश काळे उपस्थित होते.
Post a Comment