मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीच्या प्रशासक पदी सरकारी अधिकारीच नेमण्याचे आदेश

बेलापूर  (वार्ताहर)-राज्यातील मुदत संपत असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकपदी योग्य व्यक्ती नव्हे तर सरकारी अधिकारीच नेमा, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने काल शुक्रवारी (ता.१४)दिल्याने प्रशासक सरपंच पदाची स्वप्न पहाणार्यांच्या स्वप्नावर विरजन पडले आहे.राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीची निवडणूक घेणे या काळात शक्य नसल्याने मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीत राजकीय व्यक्तींना प्रशासकपदी बसविण्याचा काहींनी घाट घातला होता त्या करीता पालक मंत्र्यांना अधीकार देण्यात आले होते त्यामुळे अनेकांनी प्रशासक सरपंच होण्याकरीता फिल्डींग लावण्यास सुरुवात केली होती काहींनी आपल्या नावाची शिफारसही राजकीय वजन वापरुन करुन घेतली होती प्रशासक पदाकरीता राजकीय पदाधिकार्यात जणू स्पर्धाच सुरु झाली होती अनेकांना प्रशासक झाल्याची स्वप्न पडू लागली होती या चढाओढीत काहीनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आण्णा हजारे यांनीही कार्यकर्त्यांच्या निवडीवर आक्षेप घेतला होता  त्यामुळे न्यायालयाच्या निकालाकडे अनेकांचे लक्ष लागले होते                                

या आदेशाने राज्य सरकारच्या खासगी व्यक्ती नियुक्तीबाबतच्या अपेक्षेवर पाणी फिरले आहे. दरम्यान, यामुळे या महिन्यात मुदत संपत असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकपदी सरकारी अधिकारी नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

दरम्यान राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने प्रशासकपदी योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला राज्यभरातून उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. याबाबतच्या तीन डझन आव्हान याचिका दाखल झाल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने याआधी २७ जुलैला सरकारी अधिकारी नियुक्तबाबतचा पहिला अंतरिम आदेश दिला होता. त्यानंतर आज दुसऱ्यांदा असाच अंतरिम आदेश देण्यात आला आहे. पुढील सुनावणी २४ ऑगस्टला होणार आहे

ग्रामपंचायत कायद्यातील तरतुदीनुसार ग्रामपंचायतीच्या प्रशासकपदी क वर्गातील सरकारी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे अनिवार्य आहे. पण राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने याला बगल देणारा निर्णय नव्या राजपत्राद्वारा घेतला होता.

उच्च न्यायालयाचा सरकारविरोधी कल पाहता नवीन राजपत्र हे कलम १८२ च्या आधारे प्रसिद्ध केले आहे. या कलमाचा आधार घेऊन जाहीर केलेल्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. त्यासाठी सरकारने ही नवी पळवाट शोधली होती. परंतु न्यायालयाच्या परवानगीने एका नव्या याचिद्वारे आव्हान देण्यात आले होते.