कामगार संघटना महासंघ व क्रांतीसिंह कामगार संघटनेचा ,डिस्टन्सिंग पाळत पायी मोर्चा.

अहमदनगर : कोरोना लॉकडाऊनकाळात गैरफायदा घेत एमआयडीसीमधील कामगारांना त्रास देणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी कामगार संघटना महासंघ व क्रांतीसिंह कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पायी मोर्चा काढला. मोर्चा आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात संघटनेचे पदाधिकारी व कामगार यांनी फिजिकल डिस्टन्सिंगचे पालन करीत घोषणा देत कारखाना मालकांवर कारवाई करण्याची मागणी केली.कोरोनाच्या लॉकडाऊन काळात नोकर कपात करू नये, वेतन कपात करू नये असे आदेश असताना नगर एमआयडीसीमधील कारखानदार शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन करीत आहेत. यामुळे कामगार वर्ग त्रासला आहे. या कारखानदारांच्याविरोधात कारवाई करावी, अशी मागणी कामगार संघटनांनी केली. यासाठी काढण्यात आलेल्या मोर्चाची सुरवात पत्रकार चौक येथील शहिद भगतसिंह उद्यानातील भगतसिंह यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण सुरवात झाली. या मोर्चात कॉम्रेड बहिरनाथ वाकळे, महेबूब सय्यद, रामदास वाघस्कर सहभागी झाले होते. पत्रकार चौक ते डीएसपी चौक, कोठला स्टँड, स्टेट बँक चौकमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचले.त्यानंतर कामगारांच्या शिष्टमंडळाने उपजिल्हाधिकारी अजय मोरे यांना निवेदन दिले.या निवेदनात म्हटले आहे की, कामगार प्रामाणिकरणे काम करीत आहेत. कारखान्याची उन्नती व्हावी, यासाठी घाम गाळत आहेत. तरीही काही अपप्रवृत्ती प्रयत्नांना दाद देत नाहीत. औद्योगिक कायदे, कामगार कायदे, शासननिर्णय, न्यायालयाचे आदेश पाळले जात नाहीत. नफेखोरीच्या नादात कामगारांचे कायदेशीर हक्क डावलले जात आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाचा सर्रास भंग केला जात आहे. कामगारांना कायम न करता वर्षानुवर्षे कंत्राटी दाखवून कायद्याची सर्रास पायमल्ली केली जात आहे. मुख्य उत्पादनाचे कायम कामही कंत्राटी कामगाराकडून करून घेतले जात आहे. कोरोनाच्या संकटकाळात महाराष्ट्र शासनाने कामगारांना दिलासा देण्यासाठी वेतन कपात व कामगार कपात न करण्याचा आदेश दिला. या आदेशाला एमआयडीसीमधील काही कारखानदार जुमानत नाहीत. सरकारी अधिकाºयांनाही ते टोलवाटोलवी करतात. अधिकाºयांचे फोन कॉलही ते स्वीकारत नाहीत. कामगारांना बेकायदेशिरपणे कामापासून दूर ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे कामगारांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. काही कामगारांना आॅफिसमधे बोलावून बळजबरीने राजीनामे घेतले जात आहेत. जे कामगार राजीनामे देत नाहीत त्यांना बेकायदेशिरपणे निलंबित केले जात आहे. हे प्रकार तातडीने कारवाई करून थांबवावेत, अशी विनंती मोरे यांच्याकडे करण्यात आली. चौकशी करून कारवाईचे आश्वासन मोरे यांनी दिले.