कोपरगाव प्रतिनिधी- कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात लॉकडाउन सुरू असून शिर्डीत श्री साईबाबा मंदिर साई संस्थान ने दर्शनासाठी बंद केले आहे, तसेच काही कामगारांना सुट्ट्या देण्यात आले आहेत, या लॉकडाउनच्या दोन महिन्याच्या कालावधीत, मार्च महिन्यापासून कामगारांना पगार नव्हते .गेल्या काही दिवसातच कायम कामगारांना पगार देण्यात आले मात्र आऊटसोर्सिंग कामगारांना पगार नाहीत .असे असताना श्री साईबाबा संस्थानने मोठी रक्कम देऊन शिर्डी जवळील रुई शिवारात जमीन खरेदी केली आहे ,जर लॉकडाउनच्या दरम्यान साईबाबा संस्थानला देणगी रूपात येणारे उत्पन्न कमी झाले आहे व कामगारांचा पगार एफडी मोडून करावा लागत आहे तर मग या लॉक डाऊन च्या काळात साईबाबा संस्थानने मोठी रक्कम देऊन जमीन खरेदीचा आटापिटा का केला। असा सवाल कोपरगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी केला आहे.
संजय काळे यांनी म्हटले आहे की श्री साईबाबा संस्थाननै 17 मार्च दुपारी तीन वाजेपासून साईभक्तांना दर्शनासाठी मंदिर बंद ठेवले आहे, त्यामुळे येथे साईभक्त येणे व रोख देणगीचे प्रमाणही ही पूर्ण बंद झाल्या असून ऑनलाईन देणगी थोड्याफार प्रमाणात मिळत आहे, याचे कारण दाखवून साई संस्थानने आपली एफडी मोडून गेल्या दोन महिन्यात चा पगार गेल्या काही दिवसात कायम कामगारांना दिला आहे, अजून आऊटसोर्सिंग कामगार बाकी आहेत ,असे असताना ,देणगी कमी असताना साई संस्थानने रुई शिवारातील दर्यानानी यांची जमीन यापूर्वी देऊ केलेली असतानाही त्यांनी खरेदी केली नाही, त्यांनी काही जमीन देणगीदाखल दिली असून काही जमीन खरेदी करण्यासाठी संस्थांनला शासनाने परवानगी दिली होती, मात्रसन 2018 पासून ही जमीन संस्थांनी खरेदी केली नाही ,मात्र लॉकडाउनच्या दरम्यान ही जमीन खरेदी करण्यात आली, जमीन खरेदी करताना किंवा कोणताही व्यवहार करताना उच्च न्यायालयाची संस्थांनला परवानगी।घ्यावी लागते, साई संस्थानने संस्थांनच्या कामगारांचा 40% पगार कपात करण्याचे निर्णय घेतला आहे ,तसेच तिरुपतीच्या धर्तीवर कामगार कपात करण्याचे धोरण अवलंबले आहे, मात्र उच्च न्यायालयाची त्यासाठी परवानगी नाही ,उच्च न्यायालय म्हणते पगार द्या आणि संस्थान उलट पगार कपात करीत आहे ,हा उच्च न्यायालयाचा अपमान आहे, उच्च न्यायालयात त्यासंबंधी कोणताही अर्ज दाखल झालेला नाही, त्यामुळे संस्थान उच्च न्यायालयाचा अपमान करीत असल्याचे स्पष्ट होत आहे, जर या खरेदी केलेल्या जमिनीपासून एक हजार फुटावर असणाऱ्या तुरकणे यांची जमीन लोकडाउन अगोदर सहा महिने पूर्वी आता संस्थांननी घेतलेल्या खरेदी भावाच्या निम्म्या पटीने विकली जाती , मात्र संस्थानलॉकडाउन काळात गरज नसताना डबल पैसे देऊन सुमारे १४ कोटी ला ही जमीन खरेदी करते, एवढा आटापिटा कशासाठी संस्थान करत आहे ,शिवाय कामगारांना पगार देण्यासाठी एफडी मोडुन पगार।करावा लागतो, कामगारांचा 40% पगार कपात करावा लागतो तर मग जमीन खरेदी करण्याची सध्यातरी आवश्यकता काय होती।। असा सवाल करत हा उच्च न्यायालयाचा तात्पुरते नेमलेल्या विश्वस्तांनी जणू अपमानच केला असल्याचे यावरून स्पष्ट होत असल्याने या गोष्टीचा निषेध करत सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी या सर्व गोष्टींची उच्च न्यायालयाने चौकशी करावी तसेच विधी व न्याय खात्याने ही चौकशी करावी अशी मागणी संजय काळे यांनी केली आहे.
Post a Comment