एप्रिल २०२५ पासून महाराष्ट्र शिक्षण विभागाकडून प्राथमिक शिक्षणात बदल करत, पहिलीपासून तिसऱ्या भाषेचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. या निर्णयानुसार मराठी, इंग्रजीसोबत हिंदी भाषा सक्तीची असेल, असे संकेत देण्यात आले होते. सुरुवातीला आलेल्या निर्देशांनुसार तीनही भाषांचे पाठ्यपुस्तक छपाईला गती देण्यात आली होती. मात्र, या प्रस्तावाविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आवाज उठवला आणि त्यानंतर अनेक शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि भाषाप्रेमींनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आपल्या पत्रकात स्पष्ट शब्दांत म्हटले आहे की, “हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही, ती फक्त उत्तरेतील काही राज्यांमध्ये बोलली जाते. महाराष्ट्रात तिची सक्ती करण्याचा कुठलाही नैतिक किंवा शैक्षणिक आधार नाही.” त्यांनी शिक्षण विभागावर निशाणा साधत सांगितले की, “सरकारने आधी हिंदी सक्ती करणार असल्याचा अप्रत्यक्ष निर्णय घेतला, नंतर जनमत पाहून गुपचूप मागे फिरलं, मात्र अद्याप त्याचा कोणताही स्पष्ट लेखी आदेश सादर केलेला नाही.” राज ठाकरे यांनी मुख्याध्यापकांना उद्देशून आवाहन केले की, “तिसऱ्या भाषेचा शिकवण्याचा निर्णय तुम्ही अंमलात आणू नका. सरकारने अजून स्पष्ट आदेश दिलेले नाहीत आणि तरीही पुस्तक छपाई सुरु आहे. याचा अर्थ सरकार गुप्तपणे ही भाषा लादण्याच्या प्रयत्नात आहे. याला शाळांनी सहकार्य करू नये.”
जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब शिंदे यांनी आपल्या भाषणातून सांगितले , इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थ्यांवर तीन भाषा शिकवण्याचा ताण टाकणे हे शैक्षणिक दृष्टिकोनातून अयोग्य आहे. शिवाय मराठी आणि इंग्रजी या दोन भाषा पुरेशा असून, राज्यभाषा म्हणून मराठीचे स्थान अबाधित ठेवणे हीच प्रत्येक शाळेची प्राथमिक जबाबदारी आहे. “हिंदी शिकवली काय, नाही काय, त्याचा उपयोग काहीच नाही. पुढे मुलांना आवश्यक वाटल्यास कोणतीही भाषा ते शिकू शकतात. पण लहान वयात ओझं टाकून सरकार नेमकं कोणतं राजकारण करतंय हे समजायला हवं,” असे ते आपल्या भाषणातून बोलले या पार्श्वभूमीवर श्रीरामपूर तालुका व शहर मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे शिक्षण अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केलं. यामध्ये हिंदी सक्तीविरोधात तीव्र निषेध नोंदवण्यात आला असून शाळांनी सरकारच्या गुप्त हेतूंना पाठबळ देऊ नये, अशी मागणी केली आहे.
मनसे शहराध्यक्ष स्वप्निल सोनार यांनी सांगितले आहे की, “जर सरकारने तिसरी भाषा शिकवण्याचा निर्णय घेतला नसेल तर त्याचा स्पष्ट लेखी आदेश प्रसिद्ध करावा. अन्यथा आम्ही हे सरकारचा डाव समजून विरोध करत राहू.” तसेच, जर शाळांनी सरकारच्या दबावाखाली काम केलं, तर त्याला “महाराष्ट्र द्रोह” समजले जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. मनसेने या आंदोलनातून स्पष्ट केले आहे की, ही केवळ भाषा शिकवण्याची चर्चा नसून, त्यामागे असलेला ‘सांस्कृतिक कब्जा’ रोखणे ही आपली जबाबदारी आहे. उत्तर भारतातून येणाऱ्या लोकसंख्येच्या वाढीमुळे मराठी भाषेचा सायास होत आहे, आणि त्यातच शैक्षणिक पातळीवर हिंदी लादली गेल्यास मराठीचे अस्तित्वच धोक्यात येईल, अशी भीती मनसेने व्यक्त केली आहे.
या निवेदनावर मनसे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब शिंदे, जिल्हा सचिव डॉक्टर संजय नवथर, उपजिल्हाध्यक्ष सतीश कुदळे, तालुकाध्यक्ष अमोल साबणे, शहराध्यक्ष स्वप्निल सोनार, तालुका संघटक विलास पाटणी,तालुका सचिव भास्कर सरोदे,शहर संघटक निलेश सोनवणे, शहर सचिव अभिजीत, शहर सरचिटणीस सचिन कदम, गायकवाड, विद्यार्थी सेना उपजिल्हाध्यक्ष संकेत शेलार,विद्यार्थी सेना तालुकाध्यक्ष अतुल खरात, विद्यार्थी सेना शहराध्यक्ष कुणाल सूर्यवंशी, शहर सरचिटणीस नितीन जाधव, शहर उपाध्यक्ष संदीप विश्वंभर, संदीप पिंटो, लखन कुरे, डॉक्टर प्रसाद पऱ्हे, शहर विभागाध्यक्ष चेतन दिवटे, विनोद शिरसाठ, विद्यार्थी सेना शहर संघटक राहुल शिंदे,
यांच्यासह अनेक मान्यवरांच्या सह्या आहेत.
Post a Comment